समलिंगी संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे न्यायालायाविरुद्द्ध नाराजीचा सूर उमटला आहे. अर्थात सामान्य व्यक्तीला त्यातल्या खाचाखोचा माहित नसल्याने माध्यमांद्वारे येणाऱ्या बातमीनुसारच लोक प्रतिक्रिया देत असतात. मात्र ह्या सर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची एक अडचण आहे. ३७५ व ३७६ हि कलमे बलात्कार आणि त्यानुसार होणारी शिक्षा ह्यावर वक्तव्य करतात तर ३७७ ह्या कलमानुसार निसर्ग नियमाविरुद्ध होणारा कोणताही संभोग हा शिक्षेसाठी पात्र ठरतो. ह्यामध्ये कळीचा मुद्दा (crux of the matter) असा आहे कि न्यायालयाला निसर्गनियम ठरवण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही. लोकशाहीमध्ये संसद ही कायदे करत असते आणि न्यायालय ते पाळले जातात किंवा नाही ह्यासाठी निर्माण केलेले असते. घटनेने दिलेल्या काही विशेष अधिकारानुसार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाला कायद्याचे स्पष्टीकरण द्यायचा किंवा अन्वय लावण्याचा अधिकार आहे. न्यायालय तो अधिकार वेळोवेळी वापरतच असते. उदा. मला काम करायचा तसेच जीवनाविषयीचा घटनात्मक अधिकार आहे. ह्यासंदर्भात न्यायालयाने वेळोवेळी लाखो प्रकरणांमध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी म्हणजे right to life ह्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. अगदी पथारीवाले आणि हातगाडीवाले ह्यांच्या संदर्भात तर कितीतरी PIL आहेत कि ज्यामध्ये त्यांच्यासंदर्भात सौम्य भूमिका घ्या असे न्यायालयाने शासनास बजावले आहे.
परंतु - जेंव्हा समाज बदलत जातो. किंवा जुन्याच गोष्टी संघटीत लोकांमुळे अधिकार रूपाने पुढे येतात आणि ते अधिकार इतके व्यापक असतात, बदललेल्या सामाजिक संस्थेमुळे ते इतके सर्वव्यापी असतात कि न्यायालय स्वतःचच घोडं पुढे दामटून जर निर्णय द्यायला लागले किंवा वर म्हटल्याप्रमाणे अन्वय लावायला लागले तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात कारण तो लोकांनी किंवा लोकांच्या प्रतिनिधींनी केलेला कायदा नसतो. समाज पेटून उठू शकतो. शांतता भंग होऊ शकते. सनातनी पुरोगामी वाद निर्माण होतो. हे सगळं टाळायच तर त्यासाठी एवढा सर्वव्यापी कायदा हा लोक प्रतिनिधींनीच केलेला असला पाहिजे कारण त्यामध्ये चर्चा झालेली असते आणि तो निर्णय हा बहुमताने घेतलेला निर्णय असतो. ह्याव्यतिरिक्त judicial activism बद्दलहि आपल्याकडे नाराजीचा सूर असतो. न्यायालयाने संसदेच्या कामात ढवळा ढवळ केलेली लोकप्रतिनिधींना खपत नाही. शाहबानू प्रकरणामध्ये मुस्लिम स्त्रियांबद्दल न्यायालयाने एक निकाल दिला आणि सामाजिक दडपणामुळे राजीव गांधीनी तो एका झटक्यात बदलून टाकला. नुकतच शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आणि तातडीने सर्व पक्ष संमतीने त्याविरुद्द्ध ठराव करण्यात आला. (remember what Rahul Gandhi said abt it late currently ?)
ह्या सगळ्या बाबींमुळे न्यायालयाचा सदर गोष्टीत हस्तक्षेप न करण्याचा आणि निसर्ग नियम ह्या शब्दाचा अर्थ न लावत बसायचा निर्णय योग्यच आहे असं मला वाटतं. सदर कायदा हा साधक बाधक चर्चा होऊन संसदेनेच बदलायला पाहिजे अन्यथा त्याचे काहीतरी वेगळेच परिणाम होतील. प्रश्न फक्त संमतीने कोणी कोणाबरोबर झोपणे एवढाच नसून त्याअनुषंगाने अशा जोडप्यांची लग्नं, घटस्फोट, पोटगी, त्यांचा मुले दत्तक घ्यायचा अधिकार ह्या सर्वच विषयांवर कायदे बदलावे लगतिल. कारण एकदा हा गुन्हा नाही असा कायदा झाला तर मग विवाहाचा अधिकार पुढे येणार.
पाश्चिमात्यीकारणामुळे म्हणा किंवा आणखी कशामुळे समाज तर बदलत राहणारच. पण एक saturation point असतो. जेंव्हा कायदा बदलावाच लागतो. आता live in relationship संदर्भात न्यायालयाने निकाल दिला कारण असे राहण्याचे प्रमाण इतके वाढले आहे कि त्यांच्या कायदेशीर प्रशांना काही उत्तरच राहिले नाही. पण उलटही होऊ शकतं लोकांनी असा ग्रह करून घेतला कि न्यायालयाने live in relationship ला कायद्याने मान्यता दिली म्हणजे सदर गोष्ट नैतिक झाली. पण नाही न्यायालयाचा सदर बाब नैतिक करायचा उद्देश नव्हता तर प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या ह्या relationship मुले निर्माण होणार्या प्रश्नांना त्याला उत्तर द्यायचं होतं. ह्या संदर्भात मला समलैंगिकते बद्दलही असाच वाटतं. जर एका saturation point च्या अगोदरच कायदा झाला आणि समाजाने ती गोष्ट नैतिक आहे म्हणून घेतली आणि वाढीस लागली तर आपण ती स्वीकारू शकू का? पुरोगामित्वाच्या गोष्टी करणं खूपच सोप्प आहे पण आपल्या घरी आपल्या मुलांनी खरतर एवढ पण दूर नाही आपल्या भावा बहिणींनी अशा relations मध्ये असणं आपण स्वीकारू का? मला वाटत नाही. मी तरी नाही. ह्या सगळ्यात आजचं मरण उद्यावर ढकलणं एवढच आहे ह्याची मला कल्पना आहे.
सदर बाब हि 'आहे' एवढंच पुरेसं आहे. कशाला निसर्ग नियमांची व्याख्या ठरवायला जायचं! जबरदस्तीने न केलेला कोणताही संभोग कायदेशीर करायला तशी तर काहीच हरकत नाही अगदी मग तो कुत्र्या मांजरांबोरोबर केलेला का असेना. ती कुठे काय म्हणतात. त्यांना तर tamed केलं कि झालं ! विरोध किंवा चांगलं वाईट ठरवण्या इतका मेंदूही त्यांना नाही. हे खरोखर मी उपरोधामुळे म्हणत नाहिये. असं बघायला गेलो तर 'एकनिष्ठता' हा गुण तुम्हाला नैसर्गिक वाटतो का? अजिबातच नाही. निसर्गात तो कुठेच बघायला मिळत नाही. (अभावाने असावा love birds मध्ये वगैरे पण त्यातही अनुपलब्धता हा एक factor असावा! tongue emoticon ) पण सुसंस्कृत समाजाने ठरवलेला नियम आहे तो. तो आपल्याला पाळावाच लागतो. मग निसर्ग नियम वगैरे कशाला फंदात पडायच ! जे आहे ते आहे! अन्न पाणी निवारा actual intercourse प्रजोत्पादन आणि मातृत्व एवढ्याच काय ते नैसर्गिक भावना. सेक्स मध्ये ज्या काही गोष्टी वाढत गेल्या उदा. प्रणय foreplay आणि त्यातला आनंद ह्या माणसाच्या प्रगल्भ मेंदूमुळे निर्माण झालेल्या गोष्टी आहेत. तसेच दबलेल्या लैंगिक भावनांमुळे जे काही वैचित्र्य निर्माण झाले त्यालाही मेंदू आणि समाज जबाबदार आहे. तोच मेंदू जो इतर प्राण्या पक्षात नाही आणि त्यामुळेच निसर्गनियमा विरुद्ध वगैरे असे काही ठरवण्यात मला तर interest नाही. ते जसं आहे तसं आपण स्वीकारायला पाहिजे पण जर ते आपल्या घराच्या उंबरठ्या पर्यंत येउन ठेपल तरी आपण स्वीकारायला पाहिजे. आपली मुलं त्यांच्या मुलांसंदर्भात स्वीकारू शकतील कदाचित !
आणखी एक गोष्ट खूप दिवस डोक्यात घोळतीये. सध्या पुण्यामध्ये जोडीदाराच्या मृत्यूमुळे एकट्या पडलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची लग्ने लावण्याचे किंवा त्यांच्या live in relationship ची सोय करून देणे आणि त्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांनी संस्था सुरु करण्याचे fad आले आहे. एखाद्याला खरोखर लग्न करावेसेच वाटले आणि खरोखर खूप एकटे वाटले तर मला त्याची काहीच हरकत असण्याचे काहीच कारण नाही. पण म्हणून समाजाने पुढाकार घेऊन मुद्दाम उपक्रम राबवण्यासाठी मात्र मला खूपच हरकत आहे. continuous अशी लग्न करत राहिल्यास एकतर property कशी divide करायची कोण कोणाची मुले हा प्रश्न निर्माण होइल. त्यातून तरुण मुले आपले आई वडील सासू सासरे ह्यांची आजारपणे आणि म्हातारपण ह्यांची आनंदाने जबाबदारी घेतात मात्र एवढ्या उशिरा जोडल्या गेलेल्या नात्यांनी त्यांच्याबरोबर कशी attachment निर्माण व्हावी आणि त्यांनी अशा व्यक्तीचं आजारपण, म्हातारपण कसं काढावं? आणि आयुष्यभर तेच करावं का? त्यातून जे ज्येष्ठ आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी नसतात त्यांनी आपल्या मुलांवर अवलंबून राहून अशी लग्न करावीत का? कि त्यांना लग्न करायचा अधिकार नसावा? moreover धर्म अर्थ काम मोक्ष, विद्यर्थिदशा, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम (शब्दशः नाही) ह्या गोष्टी कितीही सनातनी वाटल्या तरी तो मानवाच्या उन्नतीचा उत्तम मार्ग आहे. आयुष्याच्या ९० वयापर्यंत तुम्ही फक्त प्राण्यांसारखे उपभोग उपभोग आणि उपभोगच घेत राहिलात तर माणूस म्हणून जन्माला येउन काय मिळवलत.
तात्पर्य प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ यावी लागते जेंव्हा समाजाची मानसिकता खरोखर बदललेली असते. अशा गोष्टी तेंव्हाच व्हाव्यात. न्यायालयाने आणि संसदेने बदलण्यासारखे अजून अनेक कायदे प्रलंबित आहेत. ह्या सगळ्या अगोदर contract marriage प्रकरण समाजमान्य व्हायला पाहिजे. uniform civil code तातडीने बदलायला पाहिजे आहे. त्याखेरीज मुस्लिम समाज प्रगत होणार नाही. समलिंगी संबंध गेले खड्ड्यात. ज्यांना ठेवायचे आहेत ते ठेवतील आणि सर्व सामान्य समाजाच्या विरुद्ध गेल्यामुळे जे काही भोगायचं आहे ते भोगतीलच. आपल्याला नाही का जरा रूढी माण्यातेपाक्षा वेगळं वागलं कि समाजबाह्य व्हायची भीती असते. आणि त्याचे परिणाम भोगतोच आपण. आपल्या वेगळ्या वागण्यालाही काही करण्मिमासा असते मग ती कायदेशीर करा असं कुठे म्हणतो आपण?