"घटनाकार बाबासाहेब" भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संस्थानांचे विलीनीकरण, राज्यांचे विभाजन, सामाजिक न्याय, केवळ एकछत्री अंमल नसल्याने परकीयांच्या राजवटी आणि त्यामुळे निर्माण झालेली राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेची गरज, ह्या सगळ्याला सांधू शकेल अशी स्वतंत्र भारताची राज्यघटना तयार व्हावी ह्यासाठी घटना समितीची स्थापना झाली. तिची पहिली सभा ९ डिसेंबर १९४६ साली होऊन डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले. १७ डिसेंबर १९४६ मध्ये संविधान सभेसमोर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आमंत्रित केले गेले आणि त्यांच्या प्रभावी भाषणाने सभागृह अवाक झाले. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी नेमण्यात आलेल्या सात जणांच्या मसुदा समितीने अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची एकमताने नेमणूक केली. त्यातही बऱ्याच कारणांमुळे इतर सदस्यांच्या अनुपस्थितीमुळे घटनेचा मसुदा करायची जबाबदारी अंतिमतः फक्त बाबासाहेबांवर पडली आणि स्वतःच्या शारीरिक दुखण्यांची तमा न बाळगता त्यांनीही ती यथार्थपणे निभावली. त्याचा प्रथम मसुदा जानेवारी १९४८ मध्ये प्रकाशित झाला. बरीच चर्चा आणि दुरुस्त्यांनंतर २६ नोव्हेंबर १९४९ आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी अशा दोन टप्प्यांत संमती मिळून राज्यघटना अस्तित्वात आली. अशा जगातल्या सर्वात मोठ्या लिखित राज्यघटनेचे अवलोकन केले तर लक्षात येते, की ज्या विविधस्पर्शी तरतुदी बाबासाहेबांनी केल्या आहेत त्यामध्ये 'देश एक राहावा' ही सर्वोच्च भूमिका ठेवली आहे आणि त्यातच घटनेचे आणि बाबासाहेबांचे महत्त्व अधोरेखित होते. संघराज्यांच्या कामाची विभागणी, घटनेचा सर्वाधिकार, त्याच्या मूळ चौकटीला धक्का न लावता ठेवली गेलेली घटना दुरुस्तीची लवचिकता, कोर्टाचा अधिकार, शासन व न्यायव्यवस्था ह्यांचे विलगीकरण... हे लिहिताना बाबासाहेबांनी लोकशाही, सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य अबाधित राहावे ह्याचा खोलवर विचार केला. बाबासाहेबांची तेव्हा एक 'दलित नेता' अशी प्रतिमा होती. घटना मसुदा लिहिताना मात्र राष्ट्राच्या एकसंधतेला प्राधान्य देत त्यांनी घटनेमध्ये दलितांसाठी विभक्त मतदारसंघ इ. कोणतीही तरतूद केली नाही. ह्यातच त्यांची स्थितप्रज्ञता दिसून येते. मात्र घटनेत सर्वांना समान संधी तसेच, वर्ण, लिंग आणि जातीच्या पातळीवर समानता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्ध अधिकार, शिक्षणाचा, जगण्याचा आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा असे मूलभूत अधिकार सर्वांना प्रदान करून सामाजिक आणि आर्थिक न्याय स्थापन करायला त्यांनी तितकेच प्राधान्य दिलेले दिसते. घटनेच्या सतराव्या कलमानुसार 'अस्पृश्यता आणि त्याचे पालन' हा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आणि समतेच्या अधिकारानुसार सार्वजनिक ठिकाणे उदा. विहिरी, तलाव, उपहारगृहे, करमणूकगृहे, स्मशाने ह्यांचा सर्वांसाठी वापर हा मूलभूत अधिकार देण्यात आला. आर्थिक आणि सामाजिक समतेशिवाय केवळ राजकीय स्वातंत्र्याने राष्ट्रीय एकात्मता साधली जाणार नाही ह्या विचारांना त्यांनी घटनेमध्ये उत्तमरीत्या गुंफले. घटनेच्या चौथ्या भागात राज्यांप्रती आंबेडकरांनी काही निर्देशक तत्त्वे घालून दिली ज्यामध्ये सामाजिक न्यायासंदर्भात सखोल विचार दिसून येतो. यामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायासाठी स्त्री पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतनाचा हक्क, पैसा आणि उत्पादन साधनांचे केंद्रीकरण होऊ नये अशा पद्धतीची अर्थव्यवस्था, समान संधी, काम आणि शिक्षणाचा अधिकार, निःशुल्क न्याय सहाय्यता, बालकामगारांचा शोषणविरोधी हक्क, इ. तत्त्वे राज्याला घालून दिली आहेत. समान नागरी कायद्याचाही सदर तत्त्वांत अंतर्भाव आहे. हे त्यांच्या दूरदृष्टीचेच द्योतक होते. भाषावार प्रांतरचनेचा भावनिकदृष्ट्या विचार करत त्यांनी 'एक राज्य एक भाषा' हे सूत्र मांडले. तरीही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि मध्य प्रदेश ह्या मोठ्या राज्यांचे विभाजन करून लहान राज्ये बनवली पाहिजेत असा त्यांचा दृष्टीकोन होता. राज्याचे क्षेत्रफळ मोठे असल्यास त्याप्रमाणात अल्पसंख्य व बहुसंख्य ह्यांच्यातले प्रमाण अधिक अधिक व्यस्त होत जाते, त्यामुळे अल्पसंख्यांच्या शोषणाचे प्रमाण वाढते, असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे लहान राज्यांची संकल्पना मांडून त्यांनी पुन्हा एकदा सामाजिक न्यायाला प्राधान्य दिले. काश्मीरला स्वतंत्र ओळख देणाऱ्या ३७० व्या कलमाच्या निर्मितीसाठी बाबासाहेब कधीच अनुकूल नव्हते. सदर कलम जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेल ह्यांच्या संमतीने निर्माण करण्यात आले. घटनेच्या प्रीएम्बल ने भारताला 'सार्वभौम, लोकतांत्रिक, प्रजासत्ताक' असे घोषित केले ज्यामध्ये बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीद्वारे वाढवलेला 'समाजवाद' हा अर्थ अंतर्भूत होताच. त्याच दुरुस्तीने समाविष्ट केलेले ‘निधर्मी’ हे वैशिष्ट्यही सदर शब्द हा घटनेमध्ये केवळ माणसांचे संबंध कथन केल्यामुळे आणि धर्म ही बाब माणूस आणि देव ह्या संदर्भातली असल्याने बाबासाहेबांना अनावश्यक वाटत होती. भारताचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे आणि देश एकसंध राहावा ह्यासाठी एकहाती लिहिलेल्या राज्यघटनेचे सर्वेसर्वा शिल्पकार म्हणून भारतीय इतिहासात त्यांचे नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरले गेले आहे. देश त्यांचा कायमच ऋणी राहील !